8th Pay Commission Date: केंद्र सरकार द्वारा आठवीं वेतन आयोग के गठन को लेकर जनवरी में घोषणा की गई थी और अब तक 7 महीने बीत चुके हैं हालांकि सरकार अभी तक 8वें वेतन आयोग के कार्यवाही सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में काफी उत्सुकता बनी हुई है लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नए पे कमीशन का क्रियान्वन अगले एक-दो साल तक टलने की खबरें आ रही हैं अगर पिछले रुझानों पर नजर डाली जाए तो हर वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल पर लागू हुआ है छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था तो सातवां वेतन आयोग 2016 में इसलिए आठवां वेतन आयोग इसी पैटर्न के अंतर्गत 2026 से लेकर 2028 के बीच लागू होगा फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी और और भत्तों के जरिए राहत मिल रही है लेकिन पूरी वेतन संरचना में बदलाव के लिए कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है।
8th Pay Commission Latest Update
आर्थिक परिस्थितियों सरकारी राजस्व और बजट के दबावों को देखते हुए नए वेतन आयोग के क्रियान्वन में देरी हो सकती है अगर 8वें वेतन आयोग को देरी से लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को तब तक का महंगाई भत्ता और अन्य राहत के सहारे संतुलित होना पड़ेगा ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कुछ और वर्षों तक नए पे कमीशन का इंतजार करना पड़ सकता है।
नए पे कमिशन में अब तक के डेवलपमेंट
बता दें कि केंद्र ने इस साल 16 जनवरी को नए पर कमीशन की घोषणा की थी कैबिनेट सचिव को एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रमुख मांगे सूचीबद्ध की गई थी एनसीजेसीएम सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद करने का एक विशेष मंच है जो की विशेष रूप से साझा हित और कर्मचारी कल्याण के मामलों पर नए पे कमिशन की अधिक प्रगति नहीं देखी गई है वर्तमान देखा जाए तो पिछले वेतन आयोग में तुलना करने पर नए वेतन आयोग की सिफारिशें एक से दो साल तक की देरी से लागू हो पाएंगे ऐसा इसलिए क्योंकि 7वें वेतन आयोग के मामले में आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से लेकर और नए पे कमिशन की कार्यान्वन की तारीख तक 27 महीने का समय लगा था इसलिए ऐसा मानते हुए सरकार इस वर्ष अगस्त में आठवीं वेतन आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर सकती है जिसकी सिफर से वास्तविक रूप से जनवरी 2028 से लागू हो सकेंगे हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि आठवां वेतन आयोग साथ में वेतन आयोग के समान ही समय सीमा का पालन करें सिद्धांत नए पैनल की सिफारिश को रिकार्ड समय में लागू किया जा सकता है।
