8th Pay Commission Good News: आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकारी कर्मचारी लगातार इंतजार कर रहे हैं राज्यसभा में अब तक आठवीं वेतन आयोग को लेकर कई जवाब आ चुके हैं इसी क्रम में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट करते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी है। यह जानकारी उन्होंने लिखित प्रश्न संख्या 2642 के अंतर्गत दी है जिसमें सांसदों ने आयोग के गठन की स्थिति और देरी के कारणों पर सवाल पूछे थे।
आठवें वेतन आयोग के गठन पर मंथन और परामर्श
कृष्ण के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया की 17 जनवरी 2025 और 17 फरवरी 2025 के पत्रों के माध्यम से गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा सभी राज्यों से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर विचार मांगे गए हैं इन विभागों से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर अब सरकार द्वारा आगे का कदम उठाया जाएगा और अंतिम निर्णय लेने के बाद 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी की जाएगी।
सरकार का आयोग के गठन का निर्णय
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के आठवें केंद्रीय वेतनमान के गठन का निर्णय लिया जा चुका है हालांकि आयोग की औपचारिक अधिसूचना अध्यक्ष और उन सदस्यों की नियुक्ति संबंधित भीम पूरी होने के बाद जारी कर दी जाएगी इसके बाद सरकारी कर्मचारी जो की 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं काफी राहत मिली है।
आयोग के गठन में देरी का क्या है कारण
संसद द्वारा पूछे गए सवाल में यह भी जानना चाहा गया था की 7 महीने से अधिक का समय गुजर चुका है लेकिन आयोग के गठन की अधिसूचना अभी तक जारी क्यों नहीं की गई है इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि संबंधित मंत्रालयों और राज्यों से राय और सुझाव प्राप्त करना आवश्यक है जिससे आयोग का गठन व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण के साथ बेहतर तरीके से किया जा सके।
आयोग के गठन की आगे की प्रक्रिया
सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर आश्वासन दिया है कि जैसे ही आवश्यक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो जाएगी आयोग के गठन की अधिसूचना तुरंत जारी कर दी जाएगी इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर ली जाएगी जिससे आयोग अपना कार्य समय पर शुरू कर सकेगा इस बयान के बाद केंद्र सरकार के लागू कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उम्मीद बढ़ गई है वे लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे ताकि वेतन संरचना और भर्ती में संशोधन का रास्ता साफ हो जाए कुल मिलाकर राज्यसभा में दिए गए इस जवाब से स्पष्ट कर दिया है कि सरकार आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है लेकिन सभी पक्षों के परामर्श और प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है इससे संकेत मिलता है कि वह आने वाले महीना में आठवें वेतन आयोग पर जल्द ही ठोस प्रगति देखने को मिल सकती है।
