8th Pay Commission New Update: आठवें वेतन आयोग के लिए लाखों कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सरकार ने आठवां वेतन आयोग जनवरी में घोषित कर दिया था लेकिन 7 महीने बीतने के बाद इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया है टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस के मुद्दे पर जिन पर आयोग द्वारा अपनी सिफारिश तैयार करी जाएंगी, अभी तक फाइनल नहीं हो सकी हैं अगर हम 7वें वेतन आयोग से जुड़े पिछले रिकॉर्ड को देखें तो इस प्रक्रिया में 3 साल लगे थे अगर इसकी तुलना 8वें वेतन आयोग से की जाए तो नया वेतनमान लागू होने में 2027 का पूरा वर्ष निकाल सकता है और कर्मचारियों को 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है भले ही कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से जोड़कर मिलने लगे।
8वें वेतन आयोग का ऐलान लेकिन धीमी रफ्तार
केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 में नए पे कमिशन की घोषणा की गई थी यह वह प्रक्रिया है जो की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भक्तों तथा अन्य सुविधाओं की समीक्षा हर 10 साल बाद करती है देश भर में करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर इस ऐलान के बाद से आठवां वेतन आयोग गठित होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों की उम्मीद के विपरीत अभी तक टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस निर्धारित नहीं हुआ है और ना ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है कर्मचारी संगठनों ने सरकार को कई बार पत्र लिखकर प्रगति की जानकारी प्राप्त करना चाहिए लेकिन वित्त मंत्रालय का कहना है कि तमाम मंत्रालयों कर्मचारी संगठनों और राज्यों से इनपुट मांगे गए हैं इनपुट मिलते ही टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस फाइनल होने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।
7वें वेतन आयोग के आधार पर कितना लगेगा टाइम
सातवें वेतन आयोग को लेकर अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो इसके बाद पता चलता है कि नए पे कमिशन में अभी लंबा टाइम लग सकता है।
- गठन की घोषणा की बात की जाए तो 25 सितंबर 2013 को सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया गया था
- उस समय छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 5 साल पूरे हो चुके थे
- इसके बाद टाइम्स आफ रेफरेंस की बात की जाए तो 5 महीने बाद यानी 28 फरवरी 2014 को वित्त मंत्रालय ने टर्म्स आफ रेफरेंस जारी किया था
- 4 मार्च 2014 को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई एके माथुर को अध्यक्ष बनाया गया था
- करीब एक साल आठ महीने के बाद 19 नवंबर 2025 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी
- 29 जून 2016 को सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को मान लिया गया और उन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया था।
इस तरह 7वें वेतन आयोग के ऐलान को लेकर सितारों को देखा जाए तो लागू होने में 2 साल से अधिक का समय लग गया, 8वें वेतन आयोग को लेकर इतना समय नहीं लगने वाला है क्योंकि अधिकतर काम डिजिटल हो चुके हैं।
